१. कर्मचारीहरुको बचत संकलन गरी पूँजी बजारमा लगानी गर्ने मुख्य उद्देश्यले स्थापित भएका र अर्बौ बचत राखेका नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी संचय कोषलाई नेप्सेले ‘क’ बर्गमा बर्गीकरण गरेका कम्पनीका दोस्रो बजारबाट ५/५ अर्बको साधारण सेयर किन्न निर्णय गराउने । यसो गर्दा सेयर लगानीकर्ताको मनोबल बलियो बन्न जान्छ, न्युन मूल्यमा आएका बाणिज्य बैंक लगायतका राम्रा कम्पनीको सेयर किन्दा दुबै संस्था डुब्दैनन्, राम्रो नाफा हुन्छ, सेयर बजारमा लगानीकर्ताको मनोबल बलियो भएपछि सेयरको मूल्य धेरै बढ्न थाल्दा अहिले किनिएका ती सेयरहरु बेचेर दुबै संस्थाले राम्रो नाफा गर्नसक्छन् । बजारलाई स्थायित्व प्रदान गर्न पनि सहयोग पुग्छ । सेयर नकिने पनि निर्णय मात्रै गरिदियो भने पनि हुन्छ, लगानीकर्ताको मनोबल बलियो भई बजारले आफ्नो गति आफै लिन्छ ।
२. नेपाल राष्ट्र बैंकसँग परामर्श गरी राष्ट्र बैंक संचालक समितिबाट निर्णय गराएर बैंक तथा बित्तीय संस्थाले आफ्नो प्राथमिक पूँजीको १० प्रतिशत रकम दोस्रो बजारमा अल्पकालीन लगानी अर्थात ट्ेडिड. गर्न पाउने ब्यवस्था गर्ने । बैंक तथा बित्तीय संस्थाले नेप्सेले क बर्गमा बर्गीकरण गरेका मात्र सेयरमा अल्पकालीन लगानी गर्न पाउने गरी राम्रा कम्पनीको मूल्य बढ्न सहयोग पुगोस भनेर स्पष्ट मार्ग निर्देशन गर्ने । यसबाट बैंक तथा बित्तीय संस्थामा रहेको अधिक तरलता ब्यवस्थापन हुन गई पूँजी बजारलाई समेत सहयोग पुग्छ र बैंकहरुले राम्रा कम्पनीको सेयर सस्तो रहेको अहिलेको अबस्थामा लगानी गरी आप्नो नाफा बढाउँन सक्छन् । नाफा घटाईको पीडाबाट बैंकहरु मुक्त भई सरकारको राजश्व असुलीमा समेत महत्वपूर्ण योगदान हुनेछ ।
३. सेयर धितो कर्जामा हाल राष्ट्र बैंकले ब्यक्तिलाई १५ करोड र कम्पनीलाई २० करोडको सिमा लगाएकाले क्षमता हुनेले पनि कर्जा लिई बजारमा लगानी गर्न पाएका छैनन् भने यस्तो कर्जाको जोखिम भार ५० करोड भन्दा माथिको लागि १२५ प्रतिशत कायम भएकाले बैंकहरु पनि सेयर धितो कर्जामा लगानी गर्न उत्साहित छैनन् । पूँजी बजारमा माग बढाई राजश्व असुलीमा समेत सुधार गर्न ब्यक्तिगत लगानीकर्तालाई ५० करोड सम्म सेयर धितो लिन पाउने ब्यवस्था गर्ने र कम्पनीको हकमा पुरै खुला छाड्ने नीति लिनुपर्छ भने सबै खाले सेयर धितो कर्जाको जोखिमभार १०० प्रतिशत बनाउनु आबश्यक छ ।
४. ब्रोकरमार्फत नै सेयर कर्जा अर्थात मार्जिन ट्रेडिङ तत्काल शुरु गर्नुपर्छ । यसका लागि नीतिगत अफ्ठेरो फुकाएर ब्रोकरहरुलाई कसरी थोक कर्जा प्राप्त हुने हो सोको प्रबन्ध गरिहाल्नुपर्छ ।
५. मनलाग्दी प्रिमियममा घाटाका कम्पनीहरुको आईपीओ ल्याउने काम हुँदा सेयर बजार ध्वस्त भई पुराना कम्पनीका लगानीकर्ताहरु ठूलो संस्थामा पलायन भएकोले अब प्रिमियममा आईपीओ पूर्णतः बन्द हुनुपर्छ । राम्रा कम्पनी भए बुक विल्डिङ प्रणालीमा मात्र पारदर्शी रुपमा आईपीओ बिक्रीको स्वीकृति दिईनुपर्छ । अन्यथा अंकित मूल्य भन्दा बढीमा सेयर बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाई बजारको माग र आपुर्तिको अबस्था ख्याल गर्नुपर्छ ।
६. बैंक र बीमाको संस्थापक स्वामित्व मात्र ५१ प्रतिशत हुनुपर्ने र अरु कम्पनीले मनलाग्दी किसिमले संस्थापक सेयर साधारण बनाई बिक्री गर्दा कतिपय कम्पनीहरुको कोरम नपुगेर साधारण सभा नै हुन सकेको छैन भने संस्थागत सुशासन धरासायी हुँदै गएको छ । नयाँ कम्पनीहरुको आईपीओ स्वीकृति गर्दा ५१ प्रतिशत भन्दा कम संस्थापक स्वामित्व साधारण सेयरमा परिवर्तन नहुने गरी प्रतिबन्ध लगाईनुपर्छ । संस्थापक स्वामित्व यकिन नभएका कम्पनीहरुमा ७५ प्रतिशत संख्यामा धितोपत्र बोर्डमा सूचीकृत हुनेहरु मध्येबाट नियुक्त हुने स्वतन्त्र र बिज्ञ संचालकहरु रहने गरी नियमन कडा पारिनुपर्छ ।
७. नेपाल स्टक एक्सचेन्जको तत्काल पुनः संरचना गरिनुपर्छ । नेप्सेको पुनः संरचना भएपछि मात्र अर्को नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आबश्यक भएमा विचार गर्न सकिन्छ । नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाईसेन्स दिँदा पनि लिलाम बढाबढमा सरकारले लाईसेन्स बिक्री गरेर ठूलो राजश्व हासिल गर्नसक्छ ।
८. नेपाल धितोपत्र बोर्डको नयाँ अध्यक्षमा योग्य, अनुभवी, निर्विबादित र सक्षम ब्यक्तिको नियुक्ति हुनुपर्छ, जसले पूँजी बजार सुधार, बिस्तार, बिकास र नियमनको काम गर्न सकोस । पूँजी बजारको काम हुन नसकेर बारम्बार अर्थ मन्त्रालयको टाउको दुखाईको बिषय बन्नु नपरोस ।
९. नेप्सेमा ईन्ट्रा डे र सर्ट सेलको सुविधा तत्काल थप्न लगाउनुपर्छ र अक्सन मार्केट र सेयर सापटीको ब्यवस्था हुनुपर्छ । यसो भयो भने दैनिक कारोबार २० अर्ब भन्दा बढी भएर सरकारले दैनिक करोडौंसम्म राजश्व प्राप्त गर्नसक्छ ।
१०. सरकारले आईन्दा पूँजी बजारमा भुत प्रभावी कर नीतिहरु लागु गर्ने छैन भने स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई आश्वस्त पार्नसक्नुपर्छ ।
